उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज, 16 सितंबर को जन्मदिन है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र और देशभर के कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तुण्डी गांव में हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी के अनुभव, समर्पण और दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन गुणों के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने और राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में राष्ट्र और समाज के हित में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य उनके जीवन को यश और गौरव से परिपूर्ण करें। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड के योगदान को महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि देश शक्ति की सप्तधारा के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की सामर्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों और जनशक्ति को नए आयाम देने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। इस दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रिय भूमिका को भी अहम बताया गया।

दिव्यांग बच्चों के बीच मनाया जन्मदिन

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन को खास अंदाज में मनाया। उन्होंने बुधवार को देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPVD) पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ केक काटा और उनके साथ समय बिताया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की और उनके साथ आत्मीय पल साझा किए। देहरादून स्थित NIEPVD दृष्टिबाधित और दृष्टि दिव्यांगता से जुड़े लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। संस्थान में दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री का बच्चों के बीच पहुंचकर जन्मदिन मनाना उनके जन्मदिन के कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। इस दौरान बच्चों के साथ केक काटते हुए मुख्यमंत्री धामी ने उनके साथ समय बिताया।

बता दें कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उनका राजनीतिक सफर खटीमा क्षेत्र से जुड़ा रहा है और वह उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, धामी 2012-2017, 2017-2022 और 2022 से वर्तमान तक विधानसभा सदस्य रहे हैं।

मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के साथ-साथ विभिन्न नेताओं और समर्थकों की ओर से भी उन्हें बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है।

हजारीबाग/Ashok Banty Raj

हर कार्य की सफलता और उससे प्राप्त समृद्धि के लिए एक निश्चित व्यवस्था, स्पष्ट लक्ष्य और उसके अनुरूप निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। शासन और राजनीति में यह आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहां किसी एक व्यक्ति के निर्णय का प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन को इसी दृष्टि से देखें तो उनके व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता सामने आती है वो है किसी विचार को लक्ष्य, लक्ष्य को अभियान और अभियान को जनभागीदारी में बदलने की प्रबंधकीय क्षमता।

17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदरदास मोदी 76 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हैं। इस जन्मदिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई उनकी संवैधानिक नेतृत्व-यात्रा 2026 में 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन का पड़ाव पूरा कर रही है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

नमो सिर्फ एक नाम नहीं , एक विशेष कार्यशैली का हैं प्रबंधकीय उदाहरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को केवल चुनावी सफलता के आंकड़ों से समझना अधूरा होगा। उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने प्रशासनिक योजनाओं को बड़े सामाजिक अभियानों का रूप देने का प्रयास किया। स्वच्छता से लेकर डिजिटल भुगतान तक, जनधन से लेकर जनभागीदारी तक और स्टार्टअप से लेकर आत्मनिर्भरता तक इन अभियानों के पीछे एक समान कार्यशैली दिखाई देती है। लक्ष्य तय करना, उसे सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना, तकनीक का इस्तेमाल करना और परिणामों को आंकड़ों के माध्यम से मापना। यही वह प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, जिसकी ओर मैंने वर्षों पहले अपने एक आलेख में संकेत किया था कि “नमो ने अपने कुशल प्रबंधकीय कौशल व मैनेजमेंट क्षमता से दुनिया में बजाया हिंदुस्तान का डंका।” समय के साथ उस विचार का दायरा और व्यापक हुआ है।

आज इसका मूल्यांकन केवल भाषण-कला या राजनीतिक लोकप्रियता हटकर उनके शासन में आए संरचनात्मक बदलावों और उपलब्ध आंकड़ों से भी किया जा सकता है।

जनधन से डिजिटल भारत तक, आंकड़ों में आया व्यापक बदलाव

2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका बड़ा उदाहरण है। अगस्त 2026 तक 59.09 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। इनमें 32.92 करोड़ महिला खाताधारक हैं और 45.95 करोड़ खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। इन खातों में जमा राशि लगभग 3.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। 2015 में जहां खातों की संख्या 14.72 करोड़ थी, वहीं 2026 में यह लगभग चार गुना हो गई।
इसके साथ डिजिटल भुगतान ने भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यवहार को ही बदल दिया। एनपीसीआई के अनुसार अगस्त 2026 में यूपीआई  पर 24,508.96 मिलियन यानी करीब 2,450.9 करोड़ लेन-देन हुए, जिनका मूल्य लगभग 29.82 लाख करोड़ रुपये रहा। यह आंकड़ा सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, ग्रामीण उपभोक्ता और सामान्य परिवार के रोजमर्रा के आर्थिक व्यवहार में आए बदलाव का संकेत है।

सड़क से स्टार्टअप तक, दिखता है बदलते भारत का ढांचा

मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे पर दिए गए विशेष ध्यान भी शासन की प्रमुख पहचान बना। सरकार द्वारा जून 2026 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश में 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 3,000 किलोमीटर से अधिक आधुनिक एक्सप्रेसवे, 90 से अधिक नए हवाई अड्डे और 140 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें जैसे विस्तार दर्ज किए गए हैं। इसी प्रस्तुति में चार करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के आवास और 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज का भी उल्लेख किया गया।
इसी दौर में भारत के युवा मानस में भी एक परिवर्तन दिखाई देता है। 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा। जनवरी 2026 तक डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.12 लाख से अधिक हो चुकी थी और इनमें एक लाख से अधिक ऐसे उपक्रम थे जिनमें कम-से-कम एक महिला निदेशक या भागीदार थी।  जून 2026 के सरकारी आंकड़ों में स्टार्टअप की संख्या 2.3 लाख से अधिक और उनसे जुड़े रोजगार करीब 23 लाख से अधिक बताए गए।  यहां मोदी के प्रबंधकीय कौशल का एक और पहलू सामने आता है। देश के युवा को सिर्फ रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनाने का प्रयास किया गया।

कल्याण और विकास को साथ लेकर चलने की चुनौती

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की चर्चा में गरीब कल्याण को अलग और विकास को अलग करके नहीं देखा जा सकता। निःशुल्क खाद्यान्न, आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जनधन, मुद्रा, स्वनिधि जैसी योजनाओं ने राज्य की कल्याणकारी भूमिका को नए तरीके से प्रस्तुत किया है।
सरकार के अनुसार अगस्त 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 59.14 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके थे। वहीं पीएम स्वनिधि के तहत 78.17 लाख लाभार्थियों को 12 अगस्त 2026 तक 18,971 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए। इन आंकड़ों की असली सफलता तभी मानी जाएगी जब योजना का अंतिम परिणाम उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे, जिसके लिए योजना बनाई गई थी। यही वह कसौटी है जिस पर आने वाले वर्षों में मोदी मॉडल का मूल्यांकन और अधिक कठोरता से होगा।

दुनिया के सामने भारत की बनी नई छवि

मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति और वैश्विक मंच पर भारत की सक्रियता भी बढ़ी है। आज भारत केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा बाजार भर नहीं है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, विनिर्माण, ऊर्जा, कूटनीति और वैश्विक दक्षिण के विमर्श में भी अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि किसी भी राष्ट्र की शक्ति को महज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिखाई देने से नहीं मापी जा सकती। उसका वास्तविक आधार घरेलू अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता और सामाजिक समरसता है। इसलिए प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर उपलब्धियों की चर्चा के साथ आगामी दशक की चुनौतियों पर बात करना भी उतना ही आवश्यक है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ 18 बाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उपलब्धियां से भरा रहा। इसमें आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख दिखा, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा, एआई और डिजिटल तकनीक पर सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहल, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर विशेष जोर, ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने पर विशेष ध्यान, भारत-चीन संवाद पर महत्वपूर्ण अवसर जैसे कई ज्वलंत और व्यावहारिक विषयों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। दुनिया ने भारत के बढ़ते कदम और उन्नत दौर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के माध्यम से बेहद करीब से देखा और जाना ।

आगे की राह पहले से बड़ी है

भारत अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार, उच्च शिक्षा और कौशल, किसानों की आय एवं उत्पादकता, छोटे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता, न्याय तक आसान पहुंच और पर्यावरणीय संतुलन ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान आने वाले वर्षों के भारत की दिशा तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यही अगली बड़ी परीक्षा है कि जिस प्रशासनिक क्षमता से उन्होंने योजनाओं को राष्ट्रीय अभियान बनाया, उसी क्षमता से वे भारत की अगली पीढ़ी की आकांक्षाओं को अवसर में बदलें। क्योंकि 25 वर्ष का सार्वजनिक जीवन किसी भी नेता के लिए उत्सव से अधिक उनके आत्ममंथन का अवसर भी होता है।

नमो की नए भारत की परिकल्पना

पुराने आलेख में मैंने लिखा था कि एक छोटे से स्थान से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हो सकता है। आज 25 वर्ष बाद उस पंक्ति का अर्थ और गहरा हो गया है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि को यदि एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो कहा जा सकता है कि उन्होंने शासन को सरकारी तंत्र की गतिविधि न रहने देकर उसे जन-अभियान में बदलने की भरसक कोशिश की। जनधन के 59 करोड़ से अधिक खाते, अगस्त 2026 में यूपीआई के करीब 2,451 करोड़ मासिक लेन-देन, 2.12 लाख से अधिक डीपीआईआईटी -मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे के विस्तार के आंकड़े इस परिवर्तन की अलग-अलग तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं।  लेकिन इतिहास अंततः आंकड़ों से आगे जाता है। वह यह पूछता है कि क्या सामान्य भारतीय का जीवन बदला? क्या अवसर बढ़े? क्या गरीब का आत्मविश्वास बढ़ा? क्या युवा अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त हुआ? क्या भारत ने दुनिया में अपनी जगह को नए आत्मविश्वास के साथ परिभाषित किया? इन प्रश्नों के उत्तर ही नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की स्थायी विरासत तय करेंगे।

76वें जन्मदिन पर इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ शुभकामना देना पर्याप्त नहीं लगता। शुभकामना के साथ एक अपेक्षा भी होनी चाहिए। भारत की विकास यात्रा का अगला अध्याय और अधिक समावेशी हो, विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, युवा शक्ति को अवसर मिले, तकनीक मानवीय जीवन को सरल बनाए और ‘विकसित भारत’ का संकल्प कागज से निकलकर प्रत्येक भारतीय के जीवन का अनुभव बने। क्योंकि अंततः किसी भी नेता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होती कि उसके नाम की चर्चा कितने वर्षों तक होती रही। सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि उसके नेतृत्व में देश की आने वाली पीढ़ियां अपने भविष्य को कितना बेहतर देख पाईं। हम देशवासियों खासकर युवापीढ़ी को नमो के सार्वजनिक जीवन से प्रेरित होकर उनके सपने को साकार करने में अपना योगदान समाज में जरूर देना चाहिए। हमें अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ समय निकालकर समाजहित में खपाना चाहिए। हमें अपने भावी पीढ़ी को भी इस ओर प्रेरित करना चाहिए तभी उनके सपने साकार होंगे और हम आने वाले 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने में कारगर हो पाएंगे ।

नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर यही शुभकामना है कि भारत का आत्मविश्वास बढ़े, भारत की क्षमता बढ़े और भारत के सामान्य नागरिक की आशा और आकांक्षा उससे भी तेज गति से बढ़े। हम पीएम नरेंद्र मोदी के यशस्वी और दीर्घायु जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं ।

UPI यानी Unified Payments Interface को लेकर देश में एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से किए गए ताजा नियामकीय बदलाव के बाद अब ₹2,000 से ज्यादा के कुछ UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला ।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने चुपचाप UPI पर फीस लगाने का रास्ता खोल दिया है। उनके मुताबिक, ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन पर MDR यानी Merchant Discount Rate लगाया जा सकता है। राहुल का दावा है कि संख्या के लिहाज से ऐसे ट्रांजेक्शन करीब 5 फीसदी हो सकते हैं, लेकिन UPI की कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू में इनका हिस्सा लगभग 65 फीसदी है।

राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-MDR नीति का विरोध करती रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर अमेरिकी दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए इसे भारत-अमेरिका ट्रेड डील से भी जोड़ दिया। राहुल का कहना है कि अगर व्यापारियों पर कोई शुल्क लगाया जाता है, तो उसका असर आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ सकता है, क्योंकि दुकानदार अपनी लागत बढ़ने के बाद कीमतों में उसका भार जोड़ सकते हैं। 

क्या है नया UPI नियम?

14 सितंबर 2026 को किए गए बदलाव के तहत ₹2,000 तक के UPI लेन-देन पर शुल्क लगाने से सुरक्षा बरकरार रखी गई है। वहीं ₹2,000 से अधिक के लेन-देन पर शुल्क लगाए जाने की संभावना का रास्ता खुला है। हालांकि, फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि हर ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतान पर निश्चित रूप से चार्ज लगेगा। शुल्क की दर और इसे किस तरह लागू किया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार, बैंक और पेमेंट कंपनियां बड़े UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर संभावित शुल्क को लेकर चर्चा कर रही हैं। एक प्रस्ताव में करीब 0.4 फीसदी शुल्क की बात सामने आई है, लेकिन यह अंतिम दर नहीं है। साथ ही, व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P ट्रांजेक्शन को फिलहाल शुल्क से बाहर रखने की बात कही जा रही है।

ऐसे में UPI यूजर्स की नजर अब सरकार के अगले फैसले पर है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ₹2,000 से ऊपर के डिजिटल भुगतान पर वास्तव में MDR लागू होगा और अगर होगा, तो उसका बोझ व्यापारी, पेमेंट कंपनियां या किसी अप्रत्यक्ष तरीके से ग्राहक—किस पर पड़ेगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में किए कई बड़े ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए। इनमें गरीब परिवारों के लिए हर साल तीन मुफ्त LPG सिलेंडर, महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं शामिल हैं।

पोंगल 2027 से मिलेंगे 3 मुफ्त LPG सिलेंडर

मुख्यमंत्री विजय ने ‘अन्नपूर्णानी सुपर सिक्स’ योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सालाना 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों को पोंगल 2027 से हर साल तीन मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, इस योजना से करीब 1.30 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। योजना पर हर साल करीब 4 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सरकार के मुताबिक, लाभार्थी पहले सिलेंडर खरीदेंगे और बाद में उसकी कीमत सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। यानी एक साल में तीन सिलेंडर की कीमत सरकार की ओर से वापस की जाएगी।

महिलाओं को बस यात्रा में बड़ी राहत

विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का भी विस्तार करने का ऐलान किया। अब सामान्य बसों के अलावा एक्सप्रेस, LSS, डीलक्स और अंतर-जिला बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी।

इसके साथ ही ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया गया है। सरकार के इन फैसलों को महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

परंदूर एयरपोर्ट पर भी सरकार का रुख साफ

मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी वैकल्पिक जगह तलाश रही है, जहां एयरपोर्ट बनने से परिवार प्रभावित न हों। इसके साथ ही मौजूदा मीनांबक्कम एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल-5 बनाने का ऐलान भी किया गया है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री विजय के इन ऐलानों में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त LPG, महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवा और एयरपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला शामिल है।

भारत-चीन सीमा को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास चीनी सेना की कथित गतिविधियों और भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग को लेकर AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि अगर सीमा पर वास्तव में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो सरकार देश को इसकी पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रही है।

हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की नई घुसपैठ का दावा अभी विवादित है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार से जुड़े सूत्रों ने अरुणाचल में चीन की ओर से किसी नए अतिक्रमण के दावे को खारिज किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी ऐसी किसी घुसपैठ की जानकारी से इनकार किया था।

ओवैसी ने सरकार से पूछे 5 बड़े सवाल

1. क्या चीनी सेना ने भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग रोकी?

ओवैसी ने सरकार से पूछा है कि क्या चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीमों को उन इलाकों में जाने से रोका है, जहां जवान पहले नियमित रूप से गश्त करते रहे हैं।

2. क्या भारतीय सेना के बनाए अस्थायी ढांचे को नष्ट किया गया?

ओवैसी का दूसरा सवाल यह है कि क्या चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम की ओर से बनाए गए किसी अस्थायी ढांचे को नुकसान पहुंचाया या उसे नष्ट किया है।

3. क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में टेंट लगाए हैं?

ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या चीन ने उन इलाकों में टेंट लगाए हैं, जहां पहले भारतीय पेट्रोलिंग टीमें नियमित रूप से जाती थीं और जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता है।

4. क्या सरकार सीमा की वास्तविक स्थिति देश से छिपा रही है?

AIMIM प्रमुख का कहना है कि सरकार की ओर से अब तक दी गई जानकारी पर्याप्त और स्पष्ट नहीं है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि अरुणाचल सीमा पर जमीनी स्थिति को लेकर देश को साफ-साफ जानकारी दी जाए।

5. क्या चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए उसकी शर्तें मानी गई हैं?

ओवैसी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित भारत यात्रा को भी सीमा विवाद से जोड़ते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि अगर सीमा पर चीनी गतिविधियों को लेकर ऐसे आरोप हैं, तो भारत चीन के साथ रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में आगे क्यों बढ़ रहा है और क्या इसके लिए बीजिंग की कोई शर्त स्वीकार की गई है।

सरकार का क्या कहना है?

अरुणाचल प्रदेश में कथित चीनी गतिविधियों को लेकर सरकार से जुड़े सूत्रों ने नए अतिक्रमण के दावों को खारिज किया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि भारतीय सेना और ITBP सीमा पर स्थिति पर नजर रख रहे हैं और किसी भी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

वहीं, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के मुताबिक, सीमा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत के माध्यमों से चर्चा जारी है और सीमा की स्थिति का असर दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ता है।

क्यों महत्वपूर्ण है अरुणाचल बॉर्डर का मुद्दा?

अरुणाचल प्रदेश लंबे समय से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का संवेदनशील क्षेत्र रहा है। हालिया विवाद ऐसे समय सामने आया है जब सीमा पर चीन की गतिविधियों, पेट्रोलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राजनीतिक दल सरकार से ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इस मुद्दे से जुड़े कुछ पुराने वीडियो भी हाल में वायरल हुए हैं। PIB Fact Check के अनुसार, एक वायरल वीडियो को अरुणाचल प्रदेश की हालिया घटना बताकर शेयर किया गया था, जबकि वह पुराना वीडियो भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से संबंधित था। इसलिए सीमा से जुड़ी किसी भी वायरल तस्वीर या वीडियो को सत्यापित किए बिना सही मानना उचित नहीं होगा।

अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ को लेकर फिलहाल दावा और आधिकारिक पक्ष अलग-अलग हैं। ओवैसी ने सरकार से सीमा की स्थिति पर स्पष्ट जवाब मांगा है, जबकि सरकारी पक्ष से नए चीनी अतिक्रमण के दावों को खारिज किया गया है।

ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि अरुणाचल की LAC पर वास्तविक जमीनी स्थिति क्या है और भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग को लेकर कोई नई पाबंदी या बदलाव हुआ है या नहीं। आने वाले दिनों में सरकार या सेना की ओर से अधिक स्पष्ट जानकारी इस विवाद की तस्वीर साफ कर सकती है।

जुनैद उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने आंदोलन स्थल पर मौजूद लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रदर्शन के दौरान वह लगातार लोगों के बीच नजर आए और जरूरतमंदों तक खाने-पीने की चीजें पहुंचाते रहे।

आंदोलन खत्म होने के बाद बदले हालात

जुनैद का कहना है कि आंदोलन के दौरान लोगों का साथ और सहयोग मिला, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब वह खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं।

उनका कहना है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने इतने दिनों तक काम किया, उनसे पहले जैसी बातचीत नहीं हो पा रही है। इसी वजह से वह भावुक भी नजर आए।

अभिजीत दिपके को लेकर उठे सवाल

इस पूरे मामले में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों में शामिल अभिजीत दिपके ने जुनैद से दूरी बना ली है? हालांकि इस मामले में सभी पक्षों की अपनी-अपनी बातें हैं।

जुनैद की ओर से कहा गया है कि उन्हें उम्मीद थी कि आंदोलन के बाद भी साथियों का सहयोग मिलेगा। वहीं, इस मुद्दे पर दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही तस्वीर और साफ हो पाएगी।

जुनैद की भूमिका पर भी चर्चा

जंतर-मंतर पर हुए इस आंदोलन के दौरान कई ऐसे लोग भी सामने आए, जो मंच पर नहीं थे लेकिन पर्दे के पीछे रहकर व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। जुनैद भी उन्हीं लोगों में शामिल थे, जिन्होंने आंदोलनकारियों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में योगदान दिया।

अब यह मामला एक बार फिर चर्चा में है और लोगों की नजर इस बात पर है कि आंदोलन से जुड़े अन्य लोग जुनैद के आरोपों और उनकी चिंताओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

संघर्ष और समर्पण की कहानी

सागर रघुवंशी का राजनीतिक सफर संघर्ष, समर्पण और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने कम उम्र में ही शिवसेना की विचारधारा से प्रेरित होकर संगठन का दामन थामा और एक साधारण जमीनी कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वर्षों तक बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया।

युवा सेना उत्तराखण्ड के प्रदेश प्रमुख एवं शिवसेना के सह कार्यवाहक प्रमुख के रूप में उन्होंने सदस्यता अभियान चलाकर हजारों युवाओं को संगठन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगठन विस्तार और जनहित के कार्यों में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है।

शीर्ष नेतृत्व का विश्वास

राष्ट्रीय समन्वयक राज सिंह चंदेल ने कहा कि शिवसेना उत्तराखण्ड में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और हर वर्ग तक पार्टी की विचारधारा पहुँचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि समर्पित एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन को नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी।

सागर रघुवंशी की नियुक्ति शिवसेना नेतृत्व द्वारा युवा नेतृत्व पर जताए गए विश्वास का प्रतीक है। यह निर्णय दर्शाता है कि संगठन मेहनत, निष्ठा और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

सागर रघुवंशी का पहला संदेश

प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद सागर रघुवंशी ने कहा,

“शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उसे मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाऊँगा। हमारा लक्ष्य उत्तराखण्ड के प्रत्येक बूथ, वार्ड, नगर और जिले तक शिवसेना का मजबूत संगठन खड़ा करना है। शिवसेना की राष्ट्रवादी एवं जनहितकारी विचारधारा को घर-घर पहुँचाकर संगठन को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का कार्य करेंगे।”

उन्होंने अपने संबोधन में ब्रह्मलीन बालासाहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे की विचारधारा को अपनी प्रेरणा बताते हुए कहा कि उन्हीं के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने हर परिस्थिति में संगठन के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी।

नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा

कार्यक्रम में नई प्रदेश कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई, जिसमें—

मनोज सरीन – प्रदेश मुख्य उपाध्यक्ष
संजीव मैठाणी – प्रदेश प्रवक्ता
सुमित चौधरी एवं प्रकाश भट्ट – प्रदेश महासचिव
दीपक चौहान – प्रदेश महामंत्री
शिवम कुमार – प्रदेश प्रचारक
इंद्रेश गुप्ता – प्रदेश मुख्य सचिव

इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर प्रदेश सचिव, सह सचिव, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्षों की भी नियुक्तियाँ की गईं।

1000 से अधिक लोगों ने ली शिवसेना की सदस्यता

कार्यक्रम के दौरान उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों से आए पूर्व सैनिकों, अधिवक्ताओं, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े 1000 से अधिक लोगों ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने संगठन की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए उत्तराखण्ड में शिवसेना को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

युवा नेतृत्व की नई पहचान

सागर रघुवंशी की नियुक्ति केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि संघर्षशील कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का संदेश भी है। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर युवा सेना उत्तराखण्ड के प्रदेश प्रमुख और अब शिवसेना उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष बनने तक का उनका सफर यह साबित करता है कि संगठन में मेहनत, समर्पण और निष्ठा का सम्मान किया जाता है।

उत्तराखण्ड की राजनीति में अब युवा नेतृत्व के रूप में सागर रघुवंशी से संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला देशभर में परीक्षा प्रणाली और कथित पेपर लीक विवाद को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच आया है। उनके इस्तीफे को मौजूदा शिक्षा संकट से जुड़े घटनाक्रम का बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने इस्तीफा पत्र में कहा कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं, शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने और मौजूदा स्थिति का राजनीतिक या असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। उन्होंने लिखा कि शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और छात्रों के हित सर्वोपरि हैं।

पिछले कई सप्ताह से देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र संगठन और प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे थे। इसी बीच केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब निगाहें इस बात पर हैं कि केंद्र सरकार नया शिक्षा मंत्री किसे बनाती है और परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। विपक्ष ने इसे छात्रों के दबाव की जीत बताया है, जबकि सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।

राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। उनके मुताबिक, छात्र शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना पर प्रधानमंत्री को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक माफी नहीं मांगी और पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है और व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है।

कांग्रेस नेता ने शिक्षा संस्थानों में वैचारिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने मौजूदा हालात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की।

सरकार का पक्ष

वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि NEET पेपर लीक मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

संसद में भी गूंज सकता है मुद्दा

NEET पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में भी प्रमुखता से उठने की संभावना है। विपक्ष इस मामले में सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।

 छात्रों पर लाठीचार्ज, घायलों की संख्या और अन्य घटनाक्रम से जुड़े दावों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित प्रशासनिक और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही मानी जानी चाहिए। मामले की जांच अभी जारी है।