उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज, 16 सितंबर को जन्मदिन है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र और देशभर के कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तुण्डी गांव में हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी के अनुभव, समर्पण और दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन गुणों के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने और राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में राष्ट्र और समाज के हित में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य उनके जीवन को यश और गौरव से परिपूर्ण करें। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड के योगदान को महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि देश शक्ति की सप्तधारा के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की सामर्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों और जनशक्ति को नए आयाम देने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। इस दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रिय भूमिका को भी अहम बताया गया।

दिव्यांग बच्चों के बीच मनाया जन्मदिन

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन को खास अंदाज में मनाया। उन्होंने बुधवार को देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPVD) पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ केक काटा और उनके साथ समय बिताया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की और उनके साथ आत्मीय पल साझा किए। देहरादून स्थित NIEPVD दृष्टिबाधित और दृष्टि दिव्यांगता से जुड़े लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। संस्थान में दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री का बच्चों के बीच पहुंचकर जन्मदिन मनाना उनके जन्मदिन के कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। इस दौरान बच्चों के साथ केक काटते हुए मुख्यमंत्री धामी ने उनके साथ समय बिताया।

बता दें कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उनका राजनीतिक सफर खटीमा क्षेत्र से जुड़ा रहा है और वह उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, धामी 2012-2017, 2017-2022 और 2022 से वर्तमान तक विधानसभा सदस्य रहे हैं।

मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के साथ-साथ विभिन्न नेताओं और समर्थकों की ओर से भी उन्हें बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है।

हजारीबाग/Ashok Banty Raj

हर कार्य की सफलता और उससे प्राप्त समृद्धि के लिए एक निश्चित व्यवस्था, स्पष्ट लक्ष्य और उसके अनुरूप निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। शासन और राजनीति में यह आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहां किसी एक व्यक्ति के निर्णय का प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन को इसी दृष्टि से देखें तो उनके व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता सामने आती है वो है किसी विचार को लक्ष्य, लक्ष्य को अभियान और अभियान को जनभागीदारी में बदलने की प्रबंधकीय क्षमता।

17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदरदास मोदी 76 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हैं। इस जन्मदिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई उनकी संवैधानिक नेतृत्व-यात्रा 2026 में 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन का पड़ाव पूरा कर रही है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

नमो सिर्फ एक नाम नहीं , एक विशेष कार्यशैली का हैं प्रबंधकीय उदाहरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को केवल चुनावी सफलता के आंकड़ों से समझना अधूरा होगा। उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने प्रशासनिक योजनाओं को बड़े सामाजिक अभियानों का रूप देने का प्रयास किया। स्वच्छता से लेकर डिजिटल भुगतान तक, जनधन से लेकर जनभागीदारी तक और स्टार्टअप से लेकर आत्मनिर्भरता तक इन अभियानों के पीछे एक समान कार्यशैली दिखाई देती है। लक्ष्य तय करना, उसे सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना, तकनीक का इस्तेमाल करना और परिणामों को आंकड़ों के माध्यम से मापना। यही वह प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, जिसकी ओर मैंने वर्षों पहले अपने एक आलेख में संकेत किया था कि “नमो ने अपने कुशल प्रबंधकीय कौशल व मैनेजमेंट क्षमता से दुनिया में बजाया हिंदुस्तान का डंका।” समय के साथ उस विचार का दायरा और व्यापक हुआ है।

आज इसका मूल्यांकन केवल भाषण-कला या राजनीतिक लोकप्रियता हटकर उनके शासन में आए संरचनात्मक बदलावों और उपलब्ध आंकड़ों से भी किया जा सकता है।

जनधन से डिजिटल भारत तक, आंकड़ों में आया व्यापक बदलाव

2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका बड़ा उदाहरण है। अगस्त 2026 तक 59.09 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। इनमें 32.92 करोड़ महिला खाताधारक हैं और 45.95 करोड़ खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। इन खातों में जमा राशि लगभग 3.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। 2015 में जहां खातों की संख्या 14.72 करोड़ थी, वहीं 2026 में यह लगभग चार गुना हो गई।
इसके साथ डिजिटल भुगतान ने भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यवहार को ही बदल दिया। एनपीसीआई के अनुसार अगस्त 2026 में यूपीआई  पर 24,508.96 मिलियन यानी करीब 2,450.9 करोड़ लेन-देन हुए, जिनका मूल्य लगभग 29.82 लाख करोड़ रुपये रहा। यह आंकड़ा सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, ग्रामीण उपभोक्ता और सामान्य परिवार के रोजमर्रा के आर्थिक व्यवहार में आए बदलाव का संकेत है।

सड़क से स्टार्टअप तक, दिखता है बदलते भारत का ढांचा

मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे पर दिए गए विशेष ध्यान भी शासन की प्रमुख पहचान बना। सरकार द्वारा जून 2026 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश में 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 3,000 किलोमीटर से अधिक आधुनिक एक्सप्रेसवे, 90 से अधिक नए हवाई अड्डे और 140 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें जैसे विस्तार दर्ज किए गए हैं। इसी प्रस्तुति में चार करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के आवास और 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज का भी उल्लेख किया गया।
इसी दौर में भारत के युवा मानस में भी एक परिवर्तन दिखाई देता है। 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा। जनवरी 2026 तक डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.12 लाख से अधिक हो चुकी थी और इनमें एक लाख से अधिक ऐसे उपक्रम थे जिनमें कम-से-कम एक महिला निदेशक या भागीदार थी।  जून 2026 के सरकारी आंकड़ों में स्टार्टअप की संख्या 2.3 लाख से अधिक और उनसे जुड़े रोजगार करीब 23 लाख से अधिक बताए गए।  यहां मोदी के प्रबंधकीय कौशल का एक और पहलू सामने आता है। देश के युवा को सिर्फ रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनाने का प्रयास किया गया।

कल्याण और विकास को साथ लेकर चलने की चुनौती

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की चर्चा में गरीब कल्याण को अलग और विकास को अलग करके नहीं देखा जा सकता। निःशुल्क खाद्यान्न, आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जनधन, मुद्रा, स्वनिधि जैसी योजनाओं ने राज्य की कल्याणकारी भूमिका को नए तरीके से प्रस्तुत किया है।
सरकार के अनुसार अगस्त 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 59.14 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके थे। वहीं पीएम स्वनिधि के तहत 78.17 लाख लाभार्थियों को 12 अगस्त 2026 तक 18,971 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए। इन आंकड़ों की असली सफलता तभी मानी जाएगी जब योजना का अंतिम परिणाम उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे, जिसके लिए योजना बनाई गई थी। यही वह कसौटी है जिस पर आने वाले वर्षों में मोदी मॉडल का मूल्यांकन और अधिक कठोरता से होगा।

दुनिया के सामने भारत की बनी नई छवि

मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति और वैश्विक मंच पर भारत की सक्रियता भी बढ़ी है। आज भारत केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा बाजार भर नहीं है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, विनिर्माण, ऊर्जा, कूटनीति और वैश्विक दक्षिण के विमर्श में भी अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि किसी भी राष्ट्र की शक्ति को महज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिखाई देने से नहीं मापी जा सकती। उसका वास्तविक आधार घरेलू अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता और सामाजिक समरसता है। इसलिए प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर उपलब्धियों की चर्चा के साथ आगामी दशक की चुनौतियों पर बात करना भी उतना ही आवश्यक है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ 18 बाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उपलब्धियां से भरा रहा। इसमें आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख दिखा, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा, एआई और डिजिटल तकनीक पर सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहल, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर विशेष जोर, ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने पर विशेष ध्यान, भारत-चीन संवाद पर महत्वपूर्ण अवसर जैसे कई ज्वलंत और व्यावहारिक विषयों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। दुनिया ने भारत के बढ़ते कदम और उन्नत दौर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के माध्यम से बेहद करीब से देखा और जाना ।

आगे की राह पहले से बड़ी है

भारत अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार, उच्च शिक्षा और कौशल, किसानों की आय एवं उत्पादकता, छोटे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता, न्याय तक आसान पहुंच और पर्यावरणीय संतुलन ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान आने वाले वर्षों के भारत की दिशा तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यही अगली बड़ी परीक्षा है कि जिस प्रशासनिक क्षमता से उन्होंने योजनाओं को राष्ट्रीय अभियान बनाया, उसी क्षमता से वे भारत की अगली पीढ़ी की आकांक्षाओं को अवसर में बदलें। क्योंकि 25 वर्ष का सार्वजनिक जीवन किसी भी नेता के लिए उत्सव से अधिक उनके आत्ममंथन का अवसर भी होता है।

नमो की नए भारत की परिकल्पना

पुराने आलेख में मैंने लिखा था कि एक छोटे से स्थान से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हो सकता है। आज 25 वर्ष बाद उस पंक्ति का अर्थ और गहरा हो गया है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि को यदि एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो कहा जा सकता है कि उन्होंने शासन को सरकारी तंत्र की गतिविधि न रहने देकर उसे जन-अभियान में बदलने की भरसक कोशिश की। जनधन के 59 करोड़ से अधिक खाते, अगस्त 2026 में यूपीआई के करीब 2,451 करोड़ मासिक लेन-देन, 2.12 लाख से अधिक डीपीआईआईटी -मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे के विस्तार के आंकड़े इस परिवर्तन की अलग-अलग तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं।  लेकिन इतिहास अंततः आंकड़ों से आगे जाता है। वह यह पूछता है कि क्या सामान्य भारतीय का जीवन बदला? क्या अवसर बढ़े? क्या गरीब का आत्मविश्वास बढ़ा? क्या युवा अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त हुआ? क्या भारत ने दुनिया में अपनी जगह को नए आत्मविश्वास के साथ परिभाषित किया? इन प्रश्नों के उत्तर ही नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की स्थायी विरासत तय करेंगे।

76वें जन्मदिन पर इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ शुभकामना देना पर्याप्त नहीं लगता। शुभकामना के साथ एक अपेक्षा भी होनी चाहिए। भारत की विकास यात्रा का अगला अध्याय और अधिक समावेशी हो, विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, युवा शक्ति को अवसर मिले, तकनीक मानवीय जीवन को सरल बनाए और ‘विकसित भारत’ का संकल्प कागज से निकलकर प्रत्येक भारतीय के जीवन का अनुभव बने। क्योंकि अंततः किसी भी नेता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होती कि उसके नाम की चर्चा कितने वर्षों तक होती रही। सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि उसके नेतृत्व में देश की आने वाली पीढ़ियां अपने भविष्य को कितना बेहतर देख पाईं। हम देशवासियों खासकर युवापीढ़ी को नमो के सार्वजनिक जीवन से प्रेरित होकर उनके सपने को साकार करने में अपना योगदान समाज में जरूर देना चाहिए। हमें अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ समय निकालकर समाजहित में खपाना चाहिए। हमें अपने भावी पीढ़ी को भी इस ओर प्रेरित करना चाहिए तभी उनके सपने साकार होंगे और हम आने वाले 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने में कारगर हो पाएंगे ।

नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर यही शुभकामना है कि भारत का आत्मविश्वास बढ़े, भारत की क्षमता बढ़े और भारत के सामान्य नागरिक की आशा और आकांक्षा उससे भी तेज गति से बढ़े। हम पीएम नरेंद्र मोदी के यशस्वी और दीर्घायु जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं ।

देहरादून: गंगा और जलस्रोतों के संरक्षण को लेकर देहरादून में गंगा समग्र की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां गंगा के समक्ष दीप प्रज्वलन और गंगा गीत के साथ हुई। इस दौरान वक्ताओं ने गंगा संरक्षण के साथ-साथ सहायक नदियों, गधेरों, तालाबों, पोखरों और अन्य छोटे जलस्रोतों को बचाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। गंगा को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए केवल मुख्य धारा पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए गंगा से जुड़ी सहायक नदियों और स्थानीय जलस्रोतों का संरक्षण भी जरूरी है।

कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण मंत्री राम सिंह केड़ा, आरएसएस के प्रांत प्रचारक डॉ. शैलेंद्र कुमार, गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष, आईएमए ब्लड बैंक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.डी. चौधरी सहित विभिन्न पदाधिकारी और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे।

जलस्रोतों का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी

वक्ताओं ने जलस्रोतों के लगातार सूखने, प्रदूषण और अतिक्रमण को गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि जल और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से जलस्रोतों को पुनर्जीवित और संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को अपने आसपास मौजूद प्राकृतिक जलस्रोतों की पहचान कर उनके संरक्षण की दिशा में पहल करनी चाहिए।

युवाओं से ‘भागीरथ संकल्प’ से जुड़ने की अपील

कार्यक्रम के दौरान युवाओं से ‘भागीरथ संकल्प’ से जुड़ने का आह्वान किया गया। लोगों से अपील की गई कि वे अपने घर, गांव और मोहल्ले के आसपास मौजूद जलस्रोतों को बचाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर पहल करें।

आयोजकों ने कहा कि गंगा संरक्षण के किसी भी अभियान की सफलता जनभागीदारी पर निर्भर करती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास मौजूद एक जलस्रोत को बचाने का संकल्प ले, तो यह प्रयास व्यापक जल संरक्षण अभियान का रूप ले सकता है।

कार्यक्रम का मुख्य संदेश रहा कि “गंगा बचेगी तो जीवन बचेगा और जल बचेगा तो भविष्य सुरक्षित रहेगा।” गंगा संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी को जरूरी बताया गया।

सोमवार को करणी सेना की ओर से यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान कालवाड़ रोड सहित कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी।

इलाज के दौरान हुई मौत

करणी सेना के नेताओं के मुताबिक, मृतक की पहचान डीडवाना-कुचामन जिले के पलाड़ा निवासी देवराज सिंह के रूप में हुई है। संगठन का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा वाटर कैनन के इस्तेमाल के दौरान देवराज सिंह घायल हुए थे। उन्होंने दावा किया कि कालवाड़ रोड पर वाटर कैनन का तेज दबाव उनके सीने पर लगा, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई।

पुलिस ने नहीं की मौत के कारण की पुष्टि

पुलिस अधिकारियों ने अभी तक देवराज सिंह की मौत के कारण को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी सामने आई थी।

रैली समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंचे, जहां कुछ समय के लिए सड़क जाम भी किया गया। बाद में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया।

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में शुक्रवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक चार मंजिला रिहायशी इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। भारी मशीनों और रेस्क्यू उपकरणों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह इमारत काफी पुरानी थी और पहले इसे जर्जर घोषित किए जाने की भी बात सामने आई है। इसके बावजूद इमारत में कई परिवार रह रहे थे। हादसे के समय अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे, जिससे जनहानि अधिक हुई। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आसपास की इमारतों की भी सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक मलबा पूरी तरह नहीं हट जाता, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इमारत गिरने के बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों ने अपने स्तर पर भी राहत कार्य में मदद की, जिसके बाद बचाव दलों ने मोर्चा संभाला।

फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

जुनैद उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने आंदोलन स्थल पर मौजूद लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रदर्शन के दौरान वह लगातार लोगों के बीच नजर आए और जरूरतमंदों तक खाने-पीने की चीजें पहुंचाते रहे।

आंदोलन खत्म होने के बाद बदले हालात

जुनैद का कहना है कि आंदोलन के दौरान लोगों का साथ और सहयोग मिला, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब वह खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं।

उनका कहना है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने इतने दिनों तक काम किया, उनसे पहले जैसी बातचीत नहीं हो पा रही है। इसी वजह से वह भावुक भी नजर आए।

अभिजीत दिपके को लेकर उठे सवाल

इस पूरे मामले में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों में शामिल अभिजीत दिपके ने जुनैद से दूरी बना ली है? हालांकि इस मामले में सभी पक्षों की अपनी-अपनी बातें हैं।

जुनैद की ओर से कहा गया है कि उन्हें उम्मीद थी कि आंदोलन के बाद भी साथियों का सहयोग मिलेगा। वहीं, इस मुद्दे पर दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही तस्वीर और साफ हो पाएगी।

जुनैद की भूमिका पर भी चर्चा

जंतर-मंतर पर हुए इस आंदोलन के दौरान कई ऐसे लोग भी सामने आए, जो मंच पर नहीं थे लेकिन पर्दे के पीछे रहकर व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। जुनैद भी उन्हीं लोगों में शामिल थे, जिन्होंने आंदोलनकारियों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में योगदान दिया।

अब यह मामला एक बार फिर चर्चा में है और लोगों की नजर इस बात पर है कि आंदोलन से जुड़े अन्य लोग जुनैद के आरोपों और उनकी चिंताओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

देहरादून, 26 जुलाई। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का रविवार सुबह निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। देर रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें देहरादून स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उनका निधन हृदयाघात (हार्ट अटैक) के कारण हुआ।

देहरादून, 26 जुलाई। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का रविवार सुबह निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। देर रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें देहरादून स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उनका निधन हृदयाघात (हार्ट अटैक) के कारण हुआ।सत्तर के दशक में छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले हीरा सिंह बिष्ट ने जनसेवा को अपना लक्ष्य बनाया। वे कई बार विधायक चुने गए और अपने सरल स्वभाव, जनसंपर्क तथा संगठन के प्रति समर्पण के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में विशेष स्थान रखते थे। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने रायपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और अंतिम समय तक पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रहे।

उनके निधन की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे उत्तराखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। नेताओं ने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट का पूरा जीवन जनता की सेवा, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित रहा।निधन का विवरण

स्वास्थ्य: वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे

निधन की तिथि: 26 जुलाई 2026 (रविवार)

आयु: 81 वर्ष

कारण: हार्ट अटैक / हृदय गति रुकना

प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा

• जन्म उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के एक सामान्य परिवार में हुआ।
• उच्च शिक्षा देहरादून से प्राप्त की।
• उन्होंने एम.ए. और एलएलबी की पढ़ाई की तथा पेशे से अधिवक्ता (वकील) भी रहे।

राजनीतिक सफर

हीरा सिंह बिष्ट का राजनीतिक जीवन चार दशक से अधिक लंबा रहा है।

मुख्य पड़ाव:

• 1985 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए पहली बार विधायक चुने गए।
• उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 2002 में पहली विधानसभा के सदस्य बने।
• 2014 के उपचुनाव में डोईवाला विधानसभा सीट से जीतकर तीसरी बार विधायक बने।
• वे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में लगातार सक्रिय रहे हैंपूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के मंत्रिमंडल में उन्हें कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:
• परिवहन विभाग
• श्रम विभाग
• तकनीकी शिक्षा विभाग
• इन विभागों में उन्होंने प्रशासनिक सुधार, श्रमिक कल्याण और तकनीकी शिक्षा के विस्तार से जुड़े कार्य किएपूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के मंत्रिमंडल में उन्हें कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:राजनीति के अलावा उन्होंने खेलों, विशेषकर क्रिकेट के विकास में भी योगदान दिया।
• वे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संस्थापक सदस्यों में रहे।
• देहरादून के रायपुर क्रिकेट स्टेडियम के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बाद में यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान बना।वे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस संगठन में उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं।उन्होंने विभिन्न चुनावों में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा।
• 1985 – देहरादून से विधायक निर्वाचित
• 2002 – राजपुर विधानसभा से विधायक
• 2014 – डोईवाला विधानसभा उपचुनाव में विजयी
• 2022 – रायपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा।

संघर्ष और समर्पण की कहानी

सागर रघुवंशी का राजनीतिक सफर संघर्ष, समर्पण और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने कम उम्र में ही शिवसेना की विचारधारा से प्रेरित होकर संगठन का दामन थामा और एक साधारण जमीनी कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वर्षों तक बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया।

युवा सेना उत्तराखण्ड के प्रदेश प्रमुख एवं शिवसेना के सह कार्यवाहक प्रमुख के रूप में उन्होंने सदस्यता अभियान चलाकर हजारों युवाओं को संगठन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगठन विस्तार और जनहित के कार्यों में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें उत्तराखण्ड की सबसे बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है।

शीर्ष नेतृत्व का विश्वास

राष्ट्रीय समन्वयक राज सिंह चंदेल ने कहा कि शिवसेना उत्तराखण्ड में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और हर वर्ग तक पार्टी की विचारधारा पहुँचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि समर्पित एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन को नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी।

सागर रघुवंशी की नियुक्ति शिवसेना नेतृत्व द्वारा युवा नेतृत्व पर जताए गए विश्वास का प्रतीक है। यह निर्णय दर्शाता है कि संगठन मेहनत, निष्ठा और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

सागर रघुवंशी का पहला संदेश

प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद सागर रघुवंशी ने कहा,

“शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उसे मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाऊँगा। हमारा लक्ष्य उत्तराखण्ड के प्रत्येक बूथ, वार्ड, नगर और जिले तक शिवसेना का मजबूत संगठन खड़ा करना है। शिवसेना की राष्ट्रवादी एवं जनहितकारी विचारधारा को घर-घर पहुँचाकर संगठन को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का कार्य करेंगे।”

उन्होंने अपने संबोधन में ब्रह्मलीन बालासाहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे की विचारधारा को अपनी प्रेरणा बताते हुए कहा कि उन्हीं के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने हर परिस्थिति में संगठन के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी।

नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा

कार्यक्रम में नई प्रदेश कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई, जिसमें—

मनोज सरीन – प्रदेश मुख्य उपाध्यक्ष
संजीव मैठाणी – प्रदेश प्रवक्ता
सुमित चौधरी एवं प्रकाश भट्ट – प्रदेश महासचिव
दीपक चौहान – प्रदेश महामंत्री
शिवम कुमार – प्रदेश प्रचारक
इंद्रेश गुप्ता – प्रदेश मुख्य सचिव

इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर प्रदेश सचिव, सह सचिव, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्षों की भी नियुक्तियाँ की गईं।

1000 से अधिक लोगों ने ली शिवसेना की सदस्यता

कार्यक्रम के दौरान उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों से आए पूर्व सैनिकों, अधिवक्ताओं, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े 1000 से अधिक लोगों ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने संगठन की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए उत्तराखण्ड में शिवसेना को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

युवा नेतृत्व की नई पहचान

सागर रघुवंशी की नियुक्ति केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि संघर्षशील कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का संदेश भी है। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर युवा सेना उत्तराखण्ड के प्रदेश प्रमुख और अब शिवसेना उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष बनने तक का उनका सफर यह साबित करता है कि संगठन में मेहनत, समर्पण और निष्ठा का सम्मान किया जाता है।

उत्तराखण्ड की राजनीति में अब युवा नेतृत्व के रूप में सागर रघुवंशी से संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

शिष्टमंडल में शामिल रहे ये पदाधिकारी

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष रमेश लेखवार (अत्रि जी महाराज), प्रदेश संयोजक एवं प्रवक्ता डॉ. स्वामी एस. चंद्रा, प्रदेश महामंत्री उदित पांडेय, प्रदेश मीडिया प्रभारी महेन्द्र सिंह राणा तथा सह मीडिया प्रभारी उमा शंकर कुकरेती शामिल रहे।

अंगवस्त्र और माँ सुरकंडा का चित्र भेंट किया

महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र, शक्तिपीठ माँ सुरकंडा का चित्र तथा प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर महासंघ ने राज्य सरकार द्वारा कालनेमी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का भी पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

पुरोहित कल्याण आयोग के गठन की मांग

प्रदेश संयोजक एवं प्रवक्ता डॉ. स्वामी एस. चंद्रा ने मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में पुरोहित कल्याण आयोग के गठन की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के आयोग या बोर्ड पहले से गठित किए जा चुके हैं, जबकि तमिलनाडु सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है।

आयोग बनने से मिलेंगे कई लाभ

महासंघ के अनुसार, पुरोहित कल्याण आयोग के गठन से मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर सेवा देने वाले पुरोहितों एवं धार्मिक कर्मियों के सामाजिक और आर्थिक हितों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद पुरोहित परिवारों को पेंशन, स्वास्थ्य सहायता, आर्थिक सहयोग तथा निर्धन कन्याओं के विवाह जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महासंघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर सकारात्मक संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। महासंघ ने बताया कि पुरोहित कल्याण आयोग के गठन के समर्थन में जल्द ही उत्तराखंड की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं तथा प्रमुख विभूतियों से भी संपर्क किया जाएगा, ताकि इस मांग को व्यापक जनसमर्थन मिल सके।

क्या है पूरा मामला?

22 जून को अलीगंज स्थित एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। घटना के बाद जांच में सामने आया कि भवन में निर्माण और उपयोग से जुड़े नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया गया था। इसके बाद LDA ने भवन मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

नोटिस खत्म होते ही शुरू हुई कार्रवाई

15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को LDA की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों की निगरानी में भवन के अवैध हिस्सों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि नियमों के विरुद्ध बने निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जांच के दायरे में अन्य इमारतें भी

अग्निकांड के बाद प्रशासन ने शहर के कई कोचिंग सेंटरों, व्यावसायिक भवनों और अन्य संस्थानों की भी जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा मानकों, फायर सेफ्टी और भवन नियमों के पालन की समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

प्रशासन का संदेश

LDA का कहना है कि अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई को शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।