Modi Government :मोदी सरकार का बड़ा फैसला, उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ीं, Breaking News 1

Modi Government :जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है

Modi Government :जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की शक्तियां बढ़ा दी हैं। जम्मू-कश्मीर में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुच्छेद 55 में संशोधन किया है. इसके बाद अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा.

Modi Government :उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाएंगी

संशोधन से पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाएंगी। उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा. उन्हें लगभग सभी क्षेत्रों में वे सभी अधिकार मिलेंगे, जिनके लिए वित्त विभाग की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है. जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाले नियम जोड़े गए हैं.

प्रस्तावों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के बाद उपराज्यपाल को वित्त विभाग की सहमति के बिना पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित प्रस्तावों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।

42ए- कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग में महाधिवक्ता और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव मुख्य सचिव और सीएम द्वारा उपराज्यपाल के समक्ष रखे जाएंगे। 42बी- कार्यवाही की अनुमति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने का कोई भी प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से कानून विभाग द्वारा उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।

Modi Government :उपाध्यक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाया

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने पर उन्होंने कहा कि अब छोटी से छोटी नियुक्ति के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है. जम्मू-कश्मीर को रबर स्टांप मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है. जम्मू-कश्मीर के लोग सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के हकदार हैं।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दिल्ली की तरह संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है. अब जम्मू-कश्मीर के एलजी को भी दिल्ली के एलजी की तरह प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी. यहां भी सरकार एलजी की इजाजत के बिना तबादले नहीं कर सकती. गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें एलजी को अधिक शक्ति देने के लिए नई धाराएं शामिल की गई हैं।

ये शक्तियां दिल्ली एलजी के समान हैं

हालाँकि पुनर्गठन के बाद से जम्मू-कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार बनेगी, तो उपराज्यपाल के पास चुनी हुई सरकार से अधिक शक्तियाँ होंगी। ये शक्तियां दिल्ली एलजी के समान हैं।

42ए – अधिनियम के तहत \’पुलिस\’, \’सार्वजनिक व्यवस्था\’, \’अखिल भारतीय सेवा\’ और \’भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो\’ (एसीबी) के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा न हो। सचिव द्वारा उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाएगा।

42बी- कार्यवाही की अनुमति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने का कोई भी प्रस्ताव मुख्य सचिव द्वारा कानून विभाग के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।

केंद्र के इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, \’एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं. इसलिए जम्मू और कश्मीर को पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समयसीमा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है।

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