उत्तराखंड में मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। राज्य में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और मान्यता के लिए आवेदन करने वाले मदरसों में अब शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इस फैसले के बाद प्रदेश में बहस शुरू हो गई है।

206 मदरसों पर पड़ेगा फैसले का असर

मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह बदलाव उन 206 मदरसों से जुड़ा है, जो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं या मान्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं।प्राधिकरण का कहना है कि शिक्षा विभाग से मान्यता लेने वाले मदरसों को निर्धारित शैक्षिक मानकों और नियमों का पालन करना होगा। इसी के तहत साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है।

पहले शुक्रवार को होती थी छुट्टी

अब तक कई मदरसों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रखा जाता था। नए निर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त और मान्यता की प्रक्रिया में शामिल मदरसों में सामान्य विद्यालयों की तरह साप्ताहिक अवकाश व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है।राज्य में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों के बीच इस फैसले को एक अहम कदम माना जा रहा है।

30 हजार से अधिक विद्यार्थियों से जुड़ा मामला

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 206 मदरसों में 30 हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ सामान्य स्कूली शिक्षा भी दी जा रही है। ऐसे में साप्ताहिक अवकाश में बदलाव का असर विद्यार्थियों, शिक्षकों और मदरसा प्रबंधन पर पड़ सकता है।

फैसले को लेकर क्यों शुरू हुआ विवाद?

शुक्रवार की छुट्टी में बदलाव को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने की बात कही जा रही है। एक ओर इसे शिक्षा विभाग के नियमों के अनुरूप व्यवस्था लागू करने का कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर साप्ताहिक अवकाश में बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

हालांकि, विवाद से जुड़े सभी पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रियाओं की स्वतंत्र पुष्टि किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

मान्यता के नियमों का करना होगा पालन

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण और शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त मदरसों में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस व्यवस्था को किस तरह लागू किया जाता है और इस पर संबंधित पक्षों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।

मंत्री ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

दरअसल, मिली जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने पति पर जालसाजी, मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने, उत्पीड़न और जान से मारने की साजिश रचने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

ऑडियो रिकॉर्डिंग पर उठाए कई सवाल

मंत्री रेखा अर्य की शिकायत के बाद पति गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि विवाद से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई है और इसके जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। गिरधारी लाल साहू ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए रेखा आर्य से आरोप वापस लेने और अपने बयान पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए।

सीएम धामी से की निष्पक्ष जांच की मांग

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने सीएम धामी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने रेखा आर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनकी कथित संपत्ति की जांच कराने की भी अपील की। साहू ने दावा किया कि रेखा आर्य के पास करीब 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े कामकाज और बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार व राशन के मामलों का उल्लेख करते हुए जांच की मांग की। हालांकि, 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इन दावों को फिलहाल गिरधारी लाल साहू के आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

साहू ने राजनीतिक सफर का किया जिक्र

अपने बयान में गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्य के राजनीतिक सफर और उनके साथ पुराने संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मंत्री रेखा आर्य को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चुनाव के दौरान उनका समर्थन जुटाने के लिए काम किया। साहू ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक उनके राजनीतिक जीवन में सहयोग किया, लेकिन अब उन्हीं की ओर से उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।

पुलिस जांच पर है सबकी नजरे

मंत्री रेखा आर्य की शिकायत पर FIR दर्ज होने और इसके बाद गिरधारी लाल साहू की ओर से लगाए गए आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। एक ओर मंत्री ने अपने पति के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई है, वहीं दूसरी ओर साहू ने ऑडियो रिकॉर्डिंग पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता, शिकायत में लगाए गए आरोपों और साहू की ओर से किए गए दावों की वास्तविकता जांच के निष्कर्षों के बाद ही सामने आएगी।

इन जिलों में है बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा, प्रदेश के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं, उत्तराखंड के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम में होने वाले इस बदलाव का असर खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। चमक के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

देहरादून में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी देहरादून में आज आसमान साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, शाम के समय शहर के कुछ इलाकों में गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं, जिससे मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। देहरादून में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास बना रहा। फिलहाल मौसम विभाग ने देहरादून समेत प्रदेश के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

हेमकुंड साहिब में बर्फबारी से बढ़ी ठंड

चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में हाल ही में मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके बाद रुक-रुककर बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के कारण गुरुद्वारा परिसर, लक्ष्मण मंदिर और आसपास की ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गईं। इस दौरान श्रद्धालुओं को बर्फ से ढकी चोटियों का मनमोहक नजारा देखने को मिला। हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी ने जहां प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ा दिया, वहीं आसपास के निचले इलाकों में भी ठंड का असर बढ़ने लगा। कपाट बंद होने के ठीक पहले हुई इस बर्फबारी से पूरे क्षेत्र में सर्द मौसम का एहसास होने लगा।

मौसम को लेकर रहें सतर्क

प्रदेश में बारिश, गरज-चमक और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही घर से निकलने की सलाह दी जाती है। बारिश या आकाशीय बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को बदलते मौसम और संभावित ठंड को ध्यान में रखते हुए जरूरी तैयारियां करनी चाहिए। मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखना भी जरूरी है, ताकि मौसम में अचानक बदलाव होने पर समय रहते सावधानी बरती जा सके।

उत्तराखंड के पहाड़ों की मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं उगती, बल्कि सदियों पुरानी परंपराएं, संस्कृति और जीवनशैली भी सांस लेती हैं। जिस कोदे की रोटी ने पीढ़ियों का पेट भरा, जिस झंगोरे की खीर ने पहाड़ के स्वाद को पहचान दी और जिस रामदाने ने स्थानीय खान-पान में अपनी खास जगह बनाई, वही पारंपरिक अनाज अब एक बार फिर चर्चा में हैं। उत्तराखंड की पहचान उसके पहाड़ों, देवस्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ उसकी समृद्ध लोक परंपराओं और खान-पान से भी जुड़ी है। त्योहारों, मेलों और पारिवारिक आयोजनों में स्थानीय अनाज से बने व्यंजनों की खास भूमिका रही है। बदलते दौर में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और स्थानीय खाद्य पदार्थों की ओर लौटते रुझान ने इन पारंपरिक अनाजों को नई पहचान दी है।

रुद्रप्रयाग में खेतों में दिखी कटाई की रौनक

उत्तराखंड की पहाड़ी जिंदगी हमेशा से प्रकृति और खेती के बेहद करीब रही है। यहां मौसम के साथ खेती का चक्र चलता है और खेतों के साथ गांव की अर्थव्यवस्था और संस्कृति भी जुड़ी होती है। सीढ़ीनुमा खेत, लोकगीत, त्योहार और पारंपरिक खान-पान, सभी में स्थानीय कृषि की झलक दिखाई देती है। मंडुवे की रोटी, झंगोरे की खीर और रामदाने से बने पकवान सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत हैं। कठिन पहाड़ी परिस्थितियों में इन फसलों ने लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि इन अनाजों को समझना, दरअसल उत्तराखंड की संस्कृति और जीवनशैली को समझना भी है।

रुद्रप्रयाग में खेतों में दिखी कटाई की रौनक

रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों फसल कटाई का दौर चल रहा है। किसान तैयार हो चुकी फसलों को खेतों से समेटकर घर तक पहुंचाने में जुटे हैं। रामदाना, कोदा और झंगोरा जैसी पारंपरिक फसलें पहाड़ी कृषि का लंबे समय से हिस्सा रही हैं और सीमित संसाधनों के बावजूद किसानों ने पीढ़ियों से इन्हें संभालकर रखा है। अच्छी पैदावार ने किसान परिवारों के बीच उम्मीद और उत्साह बढ़ाया है। किसानों के लिए फसल सिर्फ घर के अनाज की जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं, बल्कि बाजार में बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय की उम्मीद भी है। कोदा यानी मंडुआ उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन की पहचान माना जाता है। इसकी रोटी आज भी कई पहाड़ी परिवारों की थाली का हिस्सा है। वहीं झंगोरे की खीर पहाड़ के पारंपरिक स्वाद की खास पहचान है, जबकि रामदाना स्थानीय खान-पान के साथ-साथ व्रत और उपवास में भी इस्तेमाल किया जाता है।

गांव की रसोई से बाजार तक पहुंचा पहाड़ी अनाज

बदलते वक्त के साथ इन पारंपरिक अनाजों की कहानी अब गांव की रसोई से निकलकर बाजार तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता ने मंडुआ, झंगोरा और रामदाना की मांग को नई पहचान दी है। अब इनसे पारंपरिक व्यंजनों के अलावा बिस्किट, स्नैक्स और कई अन्य खाद्य उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि खेत से बाजार तक का सफर अभी भी आसान नहीं है। किसानों के सामने बेहतर कीमत, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। यदि स्थानीय स्तर पर इन सुविधाओं को मजबूत किया जाए, तो पारंपरिक फसलें ग्रामीण परिवारों की आय का बेहतर जरिया बन सकती हैं। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां खेती छोटे और सीढ़ीनुमा खेतों में होती है और कृषि करना अपने आप में काफी मेहनत का काम है, वहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

परंपरा के साथ रोजगार और नई उम्मीद

पहाड़ के इन अनाजों में सिर्फ बीते दौर की यादें और पारंपरिक स्वाद नहीं, बल्कि भविष्य की नई संभावनाएं भी छिपी हैं। नई पीढ़ी भी पारंपरिक भोजन को नए अंदाज में अपना रही है और स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल रहा है। इन फसलों की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनका पोषण या बाजार मूल्य नहीं, बल्कि उनका सांस्कृतिक महत्व भी है। खेत में बोया गया बीज सिर्फ अगली फसल तैयार नहीं करता, बल्कि एक परंपरा को भी आगे बढ़ाता है। रुद्रप्रयाग के खेतों में चल रही फसल कटाई इसी उम्मीद की तस्वीर है। किसान परिवारों के लिए अच्छी पैदावार पूरे साल की मेहनत का परिणाम है और खेत से घर तक पहुंचता अनाज भोजन के साथ-साथ आर्थिक सहारे की उम्मीद भी लेकर आता है।

आज जब दुनिया पारंपरिक और स्थानीय खाद्य पदार्थों की ओर दोबारा लौट रही है, उत्तराखंड के पास अपनी इस कृषि विरासत को नए बाजार, स्थानीय रोजगार और नई पीढ़ी से जोड़ने का अवसर है। जरूरत है कि किसान की मेहनत को उचित बाजार और सही कीमत मिले और पहाड़ के पारंपरिक स्वाद को नई पहचान मिले। क्योंकि पहाड़ की ताकत सिर्फ उसकी ऊंची चोटियों में नहीं, बल्कि उन खेतों में भी है जहां पीढ़ियों से किसान मिट्टी से रिश्ता निभाते हुए अन्न उगा रहे हैं।

ऐंपण कला से सजा NHPC परिसर

कैबिनेट बैठक को लेकर NHPC परिसर में विशेष तैयारियां की गईं। जहां, मंत्रियों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया, जबकि पूरे परिसर को उत्तराखंड की पारंपरिक ऐंपण कला और लोक-संस्कृति से सजाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि कैबिनेट बैठकें केवल देहरादून तक सीमित न रहकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों और सीमांत क्षेत्रों में भी आयोजित होनी चाहिए। इससे स्थानीय समस्याओं और विकास की प्राथमिकताओं को सीधे समझने में मदद मिलेगी।

सफारी से खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र में सफारी जैसी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज, सड़क संपर्क और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सीमांत इलाकों में विकास और कनेक्टिविटी पर फोकस

बनबसा में आयोजित यह कैबिनेट बैठक सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। सरकार का फोकस सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है। सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वहीं, बेहतर सड़क संपर्क और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में पर्यटन को नई गति मिलने की संभावना है। सरकार की इस पहल से सीमांत क्षेत्रों में विकास और पर्यटन, दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज, 16 सितंबर को जन्मदिन है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र और देशभर के कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तुण्डी गांव में हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी के अनुभव, समर्पण और दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन गुणों के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने और राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में राष्ट्र और समाज के हित में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य उनके जीवन को यश और गौरव से परिपूर्ण करें। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड के योगदान को महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि देश शक्ति की सप्तधारा के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की सामर्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों और जनशक्ति को नए आयाम देने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। इस दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रिय भूमिका को भी अहम बताया गया।

दिव्यांग बच्चों के बीच मनाया जन्मदिन

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन को खास अंदाज में मनाया। उन्होंने बुधवार को देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPVD) पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ केक काटा और उनके साथ समय बिताया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की और उनके साथ आत्मीय पल साझा किए। देहरादून स्थित NIEPVD दृष्टिबाधित और दृष्टि दिव्यांगता से जुड़े लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। संस्थान में दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री का बच्चों के बीच पहुंचकर जन्मदिन मनाना उनके जन्मदिन के कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। इस दौरान बच्चों के साथ केक काटते हुए मुख्यमंत्री धामी ने उनके साथ समय बिताया।

बता दें कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उनका राजनीतिक सफर खटीमा क्षेत्र से जुड़ा रहा है और वह उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, धामी 2012-2017, 2017-2022 और 2022 से वर्तमान तक विधानसभा सदस्य रहे हैं।

मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के साथ-साथ विभिन्न नेताओं और समर्थकों की ओर से भी उन्हें बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है।

शिष्टमंडल में शामिल रहे ये पदाधिकारी

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष रमेश लेखवार (अत्रि जी महाराज), प्रदेश संयोजक एवं प्रवक्ता डॉ. स्वामी एस. चंद्रा, प्रदेश महामंत्री उदित पांडेय, प्रदेश मीडिया प्रभारी महेन्द्र सिंह राणा तथा सह मीडिया प्रभारी उमा शंकर कुकरेती शामिल रहे।

अंगवस्त्र और माँ सुरकंडा का चित्र भेंट किया

महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र, शक्तिपीठ माँ सुरकंडा का चित्र तथा प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर महासंघ ने राज्य सरकार द्वारा कालनेमी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का भी पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

पुरोहित कल्याण आयोग के गठन की मांग

प्रदेश संयोजक एवं प्रवक्ता डॉ. स्वामी एस. चंद्रा ने मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में पुरोहित कल्याण आयोग के गठन की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के आयोग या बोर्ड पहले से गठित किए जा चुके हैं, जबकि तमिलनाडु सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है।

आयोग बनने से मिलेंगे कई लाभ

महासंघ के अनुसार, पुरोहित कल्याण आयोग के गठन से मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर सेवा देने वाले पुरोहितों एवं धार्मिक कर्मियों के सामाजिक और आर्थिक हितों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद पुरोहित परिवारों को पेंशन, स्वास्थ्य सहायता, आर्थिक सहयोग तथा निर्धन कन्याओं के विवाह जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महासंघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर सकारात्मक संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। महासंघ ने बताया कि पुरोहित कल्याण आयोग के गठन के समर्थन में जल्द ही उत्तराखंड की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं तथा प्रमुख विभूतियों से भी संपर्क किया जाएगा, ताकि इस मांग को व्यापक जनसमर्थन मिल सके।