News By:Pulse24 News Desk.
दिल्ली शराब नीति मामला: दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अदालत मंगलवार (10 सितंबर) को फैसला सुना सकती है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और केंद्रीय जांच ब्यूरो (Cbi) की ओर से शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू की दलीलें सुनी।
अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें
संवैधानिक पद पर आसीन अरविंद केजरीवाल ने जमानत पाने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया है। उनके फरार होने का कोई खतरा नहीं है, और वे जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर होंगे।
दो साल बाद वे लाखों पन्नों के दस्तावेज़ों और डिजिटल साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। PMLA के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है, लेकिन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष में दो फैसले हुए हैं। आज सीबीआई का मामला ही न्यायालय के समक्ष है। सिंघवी ने तर्क देते समय सिसोदिया की जमानत के फैसले का भी उल्लेख किया। सिसोदिया के मामले में “सांप और सीढ़ी” वाली टिप्पणी की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी साल मार्च में सीबीआई नहीं, बल्कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में सीबीआई ने दो साल बाद केजरीवाल को हिरासत में लिया है। इस केस में PMLA के कठोर प्रावधान नहीं लागू होते हैं।
एएसजी राजू की दलीलें
गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से मैदान में उतरने वाले कई उम्मीदवार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही केंद्रीय एजेंसी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए।
अगर माननीय न्यायाधीश केजरीवाल को जमानत पर रिहा करते हैं, तो ये (गवाह) अपने बयान से मुकर सकते हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए था, और उन्हें पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका नहीं दायर करनी चाहिए थी।
सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोपपत्र की विषय-वस्तु पर विचार करने का अनुरोध किया गया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान में लिया और 11 सितंबर को केजरीवाल के लिए पेशी वारंट जारी किया।
गिरफ्तारी जांच का एक हिस्सा होती है और सामान्यतः किसी जांच अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए अदालत से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, मौजूदा मामले में, अदालत ने (गिरफ्तारी की) अनुमति देने का आदेश जारी किया था।
जब अदालत के आदेश के अनुसार गिरफ्तारी होती है, तो कोई आरोपी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दलील नहीं दे सकता।
सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि के कविता की गिरफ्तारी के मामले में इस अदालत ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत दाखिल करें। वह ट्रायल कोर्ट गईं, इसे खारिज कर दिया गया। वह सीधे यहां नहीं आईं।
