News By:Pulse24 News Desk
जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपद में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावी प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा और समन्वय बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में उपजिला मजिस्ट्रेट, बीडीओ और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना और भविष्य की दिशा निर्धारित करना था।
बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
बैठक की शुरुआत में, जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने जनपद की सभी राशन दुकानों को मॉडल शॉप के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों का उन्नयन और सुधार जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यह कदम सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, पीएम-आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस-2018 की सूची में नए नाम जोड़ने के संबंध में वर्ष 2024 का सर्वेक्षण कराने की बात की गई। जिलाधिकारी ने इस योजना के तहत नए मानकों और पात्रता शर्तों के प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण में सभी बदलावों को स्पष्ट किया जाएगा और नए मानकों को जनता तक पहुँचाया जाएगा।
पीएम-आवास योजना के तहत नई घोषणाएं
बैठक के दौरान पीएम-आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस-2018 की सूची में नए नाम जोड़ने के लिए वर्ष 2024 के सर्वेक्षण पर चर्चा की गई। इस पर पीडी डीआरडीए ने जानकारी दी कि पहले आवेदनकर्ता के घर में फ्रिज या दोपहिया वाहन होने, या परिवार के किसी सदस्य के 10 हजार रुपये से अधिक कमाने पर अपात्र माना जाता था। लेकिन अब नवीनतम वहिर्वेशन बिंदुओं में बदलाव किया गया है। अब 15 हजार रुपये तक प्रतिमाह कमाने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा, जबकि अन्य सभी पात्रता पूर्ववत रहेंगे।
पात्रता और अपात्रता के मानदंडों में बदलाव
बैठक में जिलाधिकारी ने पात्रता और अपात्रता के मानदंडों में किए गए बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने निर्देशित किया कि ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठकें आयोजित कर इन नए मानदंडों की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त, तहसील और थाना दिवसों पर, पंचायतों में वॉल राइटिंग कर भी इन नए मानदंडों की सूचना लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि जनपद के सभी नागरिकों को नए मानदंडों के बारे में सही और समय पर जानकारी मिल सके।
आवास योजना का प्रचार प्रसार
जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम-आवास योजना के तहत पात्रता और अपात्रता के नए नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लाभार्थी सही समय पर योजना के लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए सरकारी तंत्र को सक्रिय करने और सभी संभव माध्यमों से सूचना देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संबंधित लोग, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोग, नए नियमों और शर्तों से अवगत हो सकें और योजना का लाभ उठा सकें।
उपस्थित अधिकारियों के निर्देश
बैठक में उपस्थित उपजिला मजिस्ट्रेट और बीडीओ को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वे योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पूरी तत्परता और समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को नियमित रूप से योजनाओं की प्रगति की निगरानी करनी होगी और समय-समय पर स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
इस समीक्षा और समन्वय बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि जनपद में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासन गंभीर है। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी के नेतृत्व में उठाए गए कदम और निर्देश यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। आगामी दिनों में इन निर्देशों का पालन कैसे होता है और योजनाओं की प्रगति कैसी रहती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
