हजारीबाग/अशोक बंटी राज
हजारीबाग नगर निगम और पत्रकारों के बीच हाल में सामने आया घटनाक्रम अत्यंत चिंताजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले पर हजारीबाग के पूर्व सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो. डॉ. यदुनाथ पांडेय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों के सम्मान, स्वाभिमान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में मजबूती से आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता और प्रशासन को जवाबदेह बनाने का एक सशक्त स्तंभ है। छठ जैसे महापर्व से ठीक पहले छठ घाटों पर स्टोन डस्ट बिछाने के लिए लगभग 9.5 लाख रुपये का टेंडर निकाले जाने के मामले में इसकी समयबद्धता, औचित्य और जनहित को लेकर पत्रकारों द्वारा सवाल उठाना पूरी तरह स्वाभाविक है। आखिर प्रशासन को सवालों से इतनी असहजता क्यों होनी चाहिए?प्रो. पांडेय ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक निर्णय पर पत्रकार सवाल उठाते हैं, तो प्रशासन को तथ्यों और पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए। लेकिन सवालों का जवाब देने के बजाय नगर आयुक्त का पूरी टीम के साथ प्रेस क्लब पहुंचना और पत्रकारों से संस्था के कागजात मांगना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पत्रकारिता को प्रशासन की अनुमति या कृपा की आवश्यकता नही है। पत्रकारों का दायित्व केवल सत्ता और प्रशासन की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि जनहित में उनकी नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता, प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। पत्रकारों के सवालों को प्रतिष्ठा का विषय बनाने के बजाय उन्हें गंभीरता से सुनना और तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए।प्रशासनिक पद की गरिमा जवाबदेही से बढ़ती है, न कि दबाव बनाने से। पत्रकारों की कलम को दबाने का कोई भी प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। अंत में प्रो. डॉ. यदुनाथ पांडेय ने हजारीबाग के पत्रकारों के सम्मान, स्वाभिमान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है और जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी।