News By:Pulse24 News Desk
धारवाड़, कर्नाटक के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने किसानों को लोन देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसानों को 10 लाख रुपये तक के लोन देने के लिए किसी भी कारण से CIBIL स्कोर पर विचार न किया जाए।
मंत्री का निर्देश
मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह निर्देश धारवाड़ के डीसी कार्यालय में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक और सलाहकार समिति की बैठक के दौरान दिया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जिनके सामने उर्वरकों और दवाओं की कीमतों में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण संकट खड़ा हो गया है, उन्हें ऋण देने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
मंत्री ने कहा: “किसानों की दुर्दशा पर प्रतिक्रिया देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए, किसानों को 10 लाख रुपये तक के लोन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CIBIL स्कोर की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंकों को इस दिशा में त्वरित कदम उठाने चाहिए।”
बैंकों के लिए निर्देश
- ऋण देने की प्रक्रिया: मंत्री ने बैंकों को निर्देशित किया कि किसानों को ऋण देने के लिए कोई भी संकोच न करें। CIBIL स्कोर पर विचार किए बिना, उन्हें तुरंत ऋण जारी किया जाए।
- पुनः ऋण देने के प्रयास: मंत्री ने सभी बैंकों के अधिकारियों से कहा कि उन्हें कृषक समुदाय को पुनः ऋण देने के लिए कदम उठाने चाहिए और इस प्रक्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।
- लिखित सूचना: मंत्री के निर्देशों के अनुसार, सभी बैंकों को किसानों को 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए CIBIL स्कोर पर विचार नहीं करने की सूचना दी जाएगी। लीड बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने मंत्री से कहा कि वे तुरंत सभी बैंकों को इस संबंध में लिखित नोटिस जारी करेंगे।
बैठक में उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला कलक्टर दिव्या प्रभु, बैंक के प्रबंध निदेशक प्रभुदेव, और विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में किसानों को राहत देने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई और बैंकों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
किसानों के लिए राहत
मंत्री प्रह्लाद जोशी के निर्देश किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आए हैं। इस कदम से उम्मीद है कि किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी और उनके सामने आ रही चुनौतियों का समाधान होगा।
इस निर्देश के माध्यम से, केंद्रीय मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र को किसानों के प्रति संवेदनशील बनने और उनकी सहायता के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में मार्गदर्शन किया है।
